Atta Chakki Yojana : मंडळी महाराष्ट्र शासनाने महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी 2025 मध्ये एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले – मोफत पीठ गिरणी योजना. ग्रामीण भागातील, विशेषता अनुसूचित जाती आणि जमातीतील महिलांना आपल्या पायावर उभं राहण्यासाठी ही योजना उत्तम संधी निर्माण करते.
या योजनेअंतर्गत महिलांना पीठ गिरणी खरेदीसाठी शासनाकडून 90 टक्के अनुदान दिलं जातं. म्हणजेच, केवळ 10 टक्के रक्कम स्वतःकडून भरावी लागते आणि उर्वरित खर्च शासन उचलतं. अशा प्रकारे अगदी कमी गुंतवणुकीत महिलांना स्वतःचा छोटासा पण नियमित उत्पन्न देणारा व्यवसाय सुरू करता येतो.
ई-श्रम कार्ड धारकांना मिळणार 2000 रुपये , जाणून घ्या सविस्तर माहिती
का विशेष आहे ही योजना?
पीठ गिरणी हा व्यवसाय खूप कमी भांडवलात सुरू होतो आणि त्याला गावाकडं वर्षभर मागणी असते. धान्य दळणं ही प्रत्येक घराची गरज असल्यामुळे, ग्राहकांच्या कमतरतेचा प्रश्न उद्भवत नाही. शिवाय, या व्यवसायासाठी फारसं तांत्रिक ज्ञान लागत नाही, त्यामुळे अगदी प्राथमिक शिक्षण असलेल्या महिलाही हा व्यवसाय आत्मविश्वासाने सुरू करू शकतात.
योजनेमागचं उद्दिष्ट
या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्यांचं जीवनमान उंचावणं आहे. यासोबतच ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करणं, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणं, आणि सामाजिक समतेच्या दिशेनं एक सकारात्मक टप्पा गाठणं हे देखील तिचे उद्देश आहेत. घरात कमावता हात वाढल्यामुळे कुटुंबाचं एकूण उत्पन्नही वाढतं आणि जीवन अधिक स्थिर होतं.
राज्यात पावसाचा जोर वाढणार , हवामान विभागाने या जिल्ह्यांना दिला ‘रेड अलर्ट ‘
पात्रता काय असावी?
जर तुम्ही महाराष्ट्रातील रहिवासी महिला असाल, तुमचं वय 18 ते 60 वर्षांच्या दरम्यान असेल, आणि तुम्ही अनुसूचित जाती किंवा जमातीमध्ये येत असाल, तर तुम्ही या योजनेसाठी पात्र ठरू शकता. तुमचं वार्षिक उत्पन्न 1.20 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावं आणि विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना या योजनेत प्राधान्य दिलं जातं. तुमच्या नावावर बँक खातं असणं आवश्यक आहे, कारण अनुदान थेट बँक खात्यावर जमा केलं जातं.
अर्ज करताना कोणती कागदपत्रं लागतात?
अर्ज करताना आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रेशन कार्ड, रहिवासी प्रमाणपत्र, बँक खात्याचा तपशील (जसे की पासबुक किंवा बँक स्टेटमेंट), अलीकडील फोटो, आणि जर असेल तर BPL कार्ड आवश्यक असतं. यासोबत पीठ गिरणी खरेदीसाठी शासनमान्य विक्रेत्याचं कोटेशन देखील जोडावं लागतं.
अर्ज कसा करायचा?
सर्वप्रथम स्थानिक पंचायत समिती किंवा जिल्हा महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या कार्यालयात जावं. तिथं उपलब्ध असलेला अर्ज भरावा आणि वरील सर्व कागदपत्रं त्यासोबत जोडून सादर करावा. अधिकारी तुमचा अर्ज पडताळून पाहतील आणि तुम्ही पात्र ठरल्यास, शासनाकडून अनुदान मंजूर होईल. हे अनुदान थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा केलं जाईल.
मोफत पीठ गिरणी योजना म्हणजे महिलांच्या स्वाभिमानाचा आणि स्वावलंबनाचा मार्ग. ही योजना केवळ आर्थिक मदत देत नाही, तर एका संधीच्या रूपात उभी राहते – जिथून महिला स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून आत्मनिर्भर होऊ शकतात. ज्या महिलांना आपलं काहीतरी स्वतःचं करायचं आहे, त्यांच्यासाठी ही योजना म्हणजे एक सुवर्णसंधीच आहे.